अचानक आलेली समृद्धी आणि हरवलेला विरोध

मुंबई ते नागपूर सुपर वेगवान समृद्धी महामार्ग बांधण्याचं स्वप्न राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बघितलं आहे. या मार्गाची घोषणा होताच विरोधाचे सूर उमटायला लागले. मात्र दिवस उलटत गेले तसतसा विरोधाचा गोंधळ शांत होत गेला. हा गोंधळ का शांत होत गेला हे आजपर्यंत कोणालाच कळालं नाहीये. मला याबाबत भयंकर उत्सुकता होती की अचानक हा विरोध क्षीण कसाकाय झाला, या उत्सुकतेपोटी मी काही माहिती जमा केली जी अत्यंत धक्कादायक आहे. 

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेमुळे राज्यातील अनेकांचे जीवन बदलले, असा महामार्ग त्याकाळी अख्ख्या देशात नव्हता. आजही या एक्सप्रेसवेचं प्रचंड कौतुक केलं जातं. असाच महामार्ग नागपूरला जोडण्यासाठी बनावा असं स्वप्न मूळचे नागपूरचे असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी बघितलं आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रचंड धडपड केली आहे. हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करायचाच या जिद्दीने ते काम करतायत. खरं सांगायचं तर हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. 

महामार्गासाठी सगळ्यात अवघड, जिकिरीचं आणि खर्चिक काम असतं ते भूसंपादनाचे. वर्षानुवर्ष कसलेली,किंवा राहतं घर असलेली जमीन सरकारला कशी द्यायची असा प्रश्न पडणं शेतकऱ्याला किंवा घरमालकाला पडणं स्वाभाविक आहे. त्यात ज्या जमिनी जाणार होता, त्या कसदार जमिनी होत्या. खासकरून ठाण्यातील, नाशिकमधील बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी या जमीन संपादनाला विरोध केला होता. या महामार्गाबाबत राज्य सरकारने म्हटलंय की

दळणवळणाच्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या तरच तिथे तशी क्षमता निर्माण होऊ शकते. या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची कल्पनाच अशी आहे की यात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचं एक जाळं राज्याच्या १० जिल्ह्यात उभं रहाणार आहे आणि त्यांना लागून असलेले १४ जिल्हे हे वेगवान रस्त्यांनी जोडले जाणार आहेत, जेणेकरून विकासाची प्रक्रिया तिथेही सुरू होईल. या बरोबरच या महामार्गाच्या सभोवती काही नव-शहरे, म्हणजेच कृषी समृद्धी केंद्रंही विकसित करण्याचं नियोजन आहे.- महाराष्ट्र सरकार

७०० किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग २६ तालुके ३९२ गावं यांना जोडणारा असेल. या महामार्गासाठी ६ हजार कोटींचा अवाढव्य खर्च येणार असून हा महामार्ग पूर्ण करण्याचं उद्दीष्ट्य ऑक्टोबर २०१९ हे ठेवण्यात आलं आहे. सुरुवातीच्या विरोधानंतर या महामार्गासाठी जमीन संपादनाचं काम अत्यंत वेगाने सुरू झालं आहे. या जमीन संपादनाच्या कहाण्या मोठ्या रंजक आहेत. 

या महामार्गासाठी जिरायती जमिनीला एकरी ५० लाख रुपये दर शासनाने निश्चित केला आहे. बागायती जमिनींसाठी दुप्पट म्हणजे जवळपास एकरी १ कोटी रूपये दर निश्चित केला आहे. अत्यंत आकर्षक भाव देऊनही अनेक गावांमध्ये या प्रकल्पाला विरोध होत होता. या गावकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी एक युक्ती काढण्यात आली. प्रत्येक गावामध्ये यंत्रणांनी कमजोर माणूस शोधून काढला जो या आर्थिक लाभाच्या आमिषाला बळी पडेल आणि रक्कम स्वीकारेल. अशी माणसं शोधल्यानंतर त्यांच्यासोबत बैठका करून करार करण्यात आले. ज्या दिवशी जमीन देण्यास होकार देत कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या, त्याच दिवशी या व्यक्तीच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली. एका रात्रीत या सगळ्या व्यक्ती करोडपती बनल्या. अचानक आलेल्या पैशामुळे ही मंडळी अक्षरश: वेडे झाले. ताबडतोब बंगले बांधायला सुरूवात झाली, आणि आलिशान गाड्या रोख रक्कम देऊन खरेदी करायला सुरूवात झाली. कालपर्यंत आपल्यासोबत विरोधात सामील असलेला हा माणूस श्रीमंत कसा झाला याच्या गप्पा गावभर सुरु झाल्या. विरोध करणारे शेतकरी या गर्भश्रीमंत झालेल्या गावकऱ्याशी येऊन चर्चा करायला लागले. पैसे एका रात्रीत खात्यात जमा होतायत हे कळाल्यानंतर अनेक शेतकरी सरकारशी बोलणी करायला तयार झाले. हळूहळू विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली आणि जमीन देण्यास तयार होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत गेली. या सगळ्यांना बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात आली आहे. ही रक्कम कोणाकडून देण्यात आली, कोणाच्या मंजुरीने देण्यात आली हे मात्र गुप्त ठेवण्यात आलं आहे. यावरून येणाऱ्या काळामध्ये या महामार्गासाठी झालेला मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही.

फडणवीस सरकारने ब्रिटीशांनी जे धोरण वापरलं तेच फोडा आणि झोडा धोरण वापरलं. ज्यांना शक्य होतं त्यांना पैसे देऊन फोडलं आणि ज्यांनी विरोध केला त्यांना लाठीचार्जमध्ये फोडून काढलं. या महामार्गासाठीचे भूसंपादन जमीनधारकांच्या संमतीने केल्यामुळे विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले असून ९३ टक्के जमीन ताब्यातही आली आहे अशी माहिती स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. डिसेंबरपर्यंत संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्षभरात महामार्ग तयार होईल असा सरकारने दावा केला आहे. २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये हेच भाजपचेच सरकार पुन्हा सत्तेत आलं आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकेल. सत्ताबदल झाला तर मात्र अजस्त्र खर्च करून, जमीन हातात येऊनही हा प्रकल्प रेंगाळण्याची दाट शक्यता आहे.