सीबीआय नावाचा पोपट आणि आय़ुष्यातून उठलेला वैज्ञानिक

नंबी नारायणन

सर्वोच्च न्यायालयाने नंबी नारायण या इस्रोच्या वैज्ञानिकाला ५० लाख रूपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश नुकताच दिलाय. या नंबी नारायणन यांच्या विस्ताराने बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, मात्र आजही सामान्य जनतेला विचारा की नंबी  नारायणन माहिती आहे का ? यावर त्यांच्या तोंडावरचे भाव ‘काय मुर्खासारखे प्रश्न विचारतोय’ असे दिसायला लागतील. हीच आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. या देशात अमेरिकेतील सगळी लफडी ठावूक असतात, इस्रायल-पॅलेस्टीनच्या वादाबद्दल माहिती असते, सनी लिओनी तोंडपाठ असते मात्र नंबी  नारायणन कोणाला माहिती नसतो. केवळ यासाठीच हा ब्लॉग लिहणं गरजेचं वाटतंय.

नंबी  नारायणन इस्रोचे एक मोठे वैज्ञानिक, माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या खांद्याला खांदा लावून देशासाठी संशोधन करणारं एक मोठं नाव. द्रव स्वरुपातील इंधनावर त्यांचे सातत्याने काम सुरू होते. ९० च्या दशकात अंतराळात बहुपयोगी ठरणारे उपग्रह पाठवायची सत्ताधाऱ्यांची जबरदस्त इच्छा होती. मात्र हे उपग्रह वाहून नेण्यासाठी ताकदवान रॉकेटची गरज असते. क्रायोजनिक इंजिन ही या रॉकेटसाठी वापरली जात होती. अमेरिकेसह फक्त ५ देश असे होते ज्यांकडे ही इंजिने बनवण्याची क्षमता होती. अमेरिका ही अख्खं जग आपल्याच बापाचं आहे अशा थाटात तेव्हा वावरत होती(अर्थात आत्ताही हा तोरा कमी झालेला नाही) भारताचा मित्र असलेल्या रशियाकडेही हे तंत्रज्ञान होते, मैत्रीचा धागा जपणाऱ्या रशियाने तेव्हा हे तंत्रज्ञान भारताला देण्याचं मान्यही केलं होतं, मात्र अमेरिकेच्या थयथयाटामुळे रशियाला ऐनवेळी माघार घ्यावी लागली. मग हे तंत्रज्ञान देशातच विकसित करण्याचं ठरवण्यात आलं, ज्यात नंबी  नारायणन यांची महत्वाची भूमिका होती. अमेरिका हे तंत्रज्ञान विकसित होत असताना देशावर बारीक लक्ष ठेऊन होती.


नंबी  नारायणन यांच्या हाताखाली त्याकाळी २ हजार जणांची टीम कार्यरत होती, यावरून या माणसाचा मोठेपणा सहज लक्षात येऊ शकतो. नंबी  नारायणन जिओ सिंक्रोनस लाँच व्हेईकल ज्याला आज आपण सगळेजण 'जीएसएलव्ही' या शॉर्ट फॉर्मने ओळखतो ते तंत्रज्ञान विकसित करीत होते. अमेरिकेला हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी जेवढा खर्च आला, त्याच्या एक तृतीअंश कमी खर्चात हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा  नारायणन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निर्धार केला होता.


कमी खर्चात निर्माण झालेल्या या तंत्रज्ञानाचा फायदा भारत इतरही देशांना देणार हे अमेरिकेला माहिती होते. भविष्यात आपली या क्षेत्रातील मक्तेदारी संपणार, आपला धंदा बुडणार हे अमेरिकेला दिसायला लागलं होतं. अचानक मल्याळम मनोरमा दैनिकामध्ये  नारायणन यांच्याविरोधात इस्रोची गोपनीय पाकिस्तानला पुरवत असून ते हेर आहेत अशा बातम्या छापून यायला लागल्या. ज्या दैनिकात हे छापून आलं होतं, ते नावाजलेले दैनिक आहे, साहजिकच आहे की लोकांचा आणि राष्ट्रीय माध्यमांचा त्यावर विश्वास बसला आणि हे प्रकरण देशभरात गाजायला सुरुवात झाली. तत्काळ प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलं.


काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय ही पिंजऱ्यातील पोपटासारखी असल्याचं विधान केलं होतं. सरकार जे सांगेल तसंच बोलायचं आणि करायचं असं सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवायचं होतं. हे विधान मोदी सरकारच्या काळात झालं असलं तर युपीएच्या काळात परिस्थिती काही फार वेगळी नव्हती.

सीबीआयने तपास सुरु केल्यानंतर जो अनुभव आला , नंबी  नारायणन यांनी हल्लीच काही माध्यमांसमोर मनमोकळेपणाने मांडला आहे ते म्हणाले की

'त्यांनी माझा सर्व प्रकारे छळ केला. हा छळ कल्पनेच्या पलिकडचा होता. त्यांनी दबाव टाकला मात्र हवी असलेली जबानी मी दिली नाही. जबानी न दिल्यास तुझ्या बायको, मुलांचेही असेच हाल करू अशी धमकी देण्यात आली. बाजूच्या रूममध्ये तुझी 84 वर्षांची आई आहे. एकतर तिला पाहण्यापूर्वी तू मरशील किंवा तुझे हाल पाहून बसलेल्या धक्याने ती मरेल.’

“त्यांनी चौकशी दरम्यान मला बसायला खुर्ची नाकारली. पिण्यासाठी पाणी दिले नाही. ‘ पाणी पिण्याची तुझी लायकी नाही’ असं ऐकवण्यात आलं. बहुधा मी 24 तासांपेक्षा जास्त काही न खाता-पिता आणि न झोपता या सर्वांचा त्रास सहन केला. क्रायोजनिकचे स्पेलिंगही ज्यांना सांगता येणार अशी ती मंडळी होती. मी त्यांना तपास अधिकारी न म्हणता गुंड म्हणेन” असं नंबी  नारायणन म्हणाले.

या प्रकरणाचा तपास आर.बी.श्रीकुमार नावाच्या अधिकाऱ्याकडे होता, या अधिकाऱ्याचे सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाईचे बरेच कारनामे आता समोर यायला लागले आहे. युपीएच्या काळात याच अधिकाऱ्याने गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला होता. नंबी  नारायणन प्रकरणातून क्लिनचीट मिळावी यासाठी युपीए सरकारमधील काही लोकांच्या इशाऱ्यावर त्यांनी मोदींना गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचा साथीदार रईस खान आणि श्रीकुमार यांच्यातील संवादाची सीडीच बाहेर आली होती.

या संपूर्ण प्रकरणात जशी श्रीकुमार यांची भूमिका गडबडीची आहे तशीच ती तिस्ता सेटलवाड यांच्याबाबतीतही

आहे. सेटलवाड यांची ‘सबरंग’ नावाची सामाजिक संस्था होती जिची मान्यता भाजप सरकार आल्यावर रद्द करण्यात आली होती. या ‘सबरंग’ला २००४ ते २०१४ या काळात ‘फोर्ड फाऊंडेशन’ने २ लाख ९० हजार डॉलर्सची मदत पाठवली होती. ‘फोर्ड फाऊंडेशन’वर हिंदुस्थानी तपास यंत्रणांवर बऱ्याच आधीपासून नजर ठेवली होती. ही संस्था देशांतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करत असल्याचा संशय होता. आरोप आहे की या फोर्ड फाऊंडेशनने सेटलवाड यांच्या संस्थेला समाजात तेढ निर्माण व्हावी यासाठी हा सगळा पैसा पाठवला होता.

आता सगळे तुकडे जोडून पाहूयात.

• अमेरिका हे क्रायोजनिक इंजिनचे तंत्रज्ञान द्यायला तयार नव्हती.
• नंबी  नारायणन  यांच्या टीमने हे तंत्रज्ञानस्वस्तात बनवायचे ठरविले
• श्रीकुमार आणि तिस्ता सेटलवाड यांचे काहीतरी लागेबांधे होते, हे पुराव्यानिशी सिद्ध झालंय
• सेटलवाड यांच्या संस्थेला अमेरिकेची मदत मिळत होती
• नंबी  नारायणन संपले म्हणजे त्यांचे संशोधनही संपले असा एक विचार पुढे आला
• हा विचार देशांतर्गत विकसित होणारं तंत्रज्ञान न बघवणाऱ्यांचा होता, म्हणजे तो अमेरिकाच असावा
• सेटलवाडांच्या संस्थेला अमेरिका पैसा पुरवत होती, जी अमेरिकेला अडचणीच्या वाटणाऱ्यांना खूनखराबा न करता अडकवण्यासाठी वापरत असावी

हे एक मोठं घातक सर्कल तयार होतं. देशाबाहेरील शक्ती आपला देश कसा तोडू शकतात, याचं एक उदाहरण आहे. पण हे कोणाच्या इशाऱ्यावरून झालंय ते अद्याप कळायचंय. ते देखील काही दिवसात कळेल, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नंबी  नारायणन यांची विनंती मान्य करत त्यांच्यावर कोणी खोटे आरोप केले हे शोधण्यासाठी निवृत्त न्यायमुर्तींद्वारे चौकशी करायचे आदेश दिले आहेत. नंबी  नारायणन यांनी आपल्याकडे ५ तत्कालीन मंत्र्यांविरोधात आणि काही अधिकाऱ्यांविरोधात पुरावे आहेत हे सांगितलं, ते आयोगासमोर मांडले जातील तेव्हा मोठा भूकंप होणार हे निश्चित आहे. कोणतीही चूक नसताना, देशासोबत गद्दारी केल्याचा डाग पुसण्यात २०-२२ वर्ष घालवणाऱ्या नंबी  नारायणन यांना संघर्षाची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. त्यांचं कुटुंब उध्वस्त झालं, बायकोला बसलेल्या मानसिक धक्क्यातून अजून सावरू शकली नाही, लोकं देशद्रोही असल्यासारखे बघायला लागले आणि आर्थिक संकटंही ओढवली. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० लाखांची नुकसान भरपाई दिली खरी, मात्र ते अपुरी आहे. नंबी  नारायणन यांची लढाई आता पैशांसाठी नाही तर देशातच राहून देशाविरोधात उंगल्या करणाऱ्यांचा बुरखा फाडण्यासाठी सुरू झालीय.