आठवड्याला दोन सुट्ट्या हव्यात, मग नाईट शिफ्ट का नको?

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागणी आहे की त्यांनाही प्रायव्हेट कंपन्यांप्रमाणे कामाचा पाच दिवसांचा आठवडा करावा म्हणजेच त्यांना दोन दिवसांची सुट्टी दर आठवड्याला देण्यात यावी. विषयावर मतदान घेतलं तर या कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा ‘ नकोच’  अशी मतं जास्त असतील याची मला खात्री आहे. 

मंत्रालय हे काही माझं कायमस्वरूपी बीट नव्हतं, मात्र जेव्हा केव्हा मी मंत्रालयात जायचो तेव्हा ही इमारत अंगावर आल्यासारखी वाटायची. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना गळ्यात आयकार्ड घालणं सक्तीचं केलं असल्याने मी आरसा गेटबाहेर कॅमेराची वाट बघत उभा असताना, नुसत्या गप्पा हाणत, पान-तंबाखू खात उभी असलेली शेकडो कर्मचारी मंडळी मला दिसायची. तेव्हा नीट वेळेचा हिशोब ठेवला नाही. मात्र किमान अर्धा ते पाऊण तास तरी ती उभी असायची. साधारणपणे दुपारी १ च्या आसपासचा हा काळ असायचा. मी सहज म्हणून चौकशी केली होती तेव्हा मंत्रालयातीलच कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं होतं की जवळपास एक तास माणसं जेवणात घालवतात, त्यानंतर माणसं फेरफटका मारायला बाहेर पडतात, पान खाऊन, गप्पा मारून आरामात परत येतात आणि निघायला किती वेळ उरलाय हे सतत घड्याळात बघत असतात. 

मला सतत प्रश्न पडायचा की संपूर्ण राज्याचा कारभार ज्या इमारतीमधून चालतो, त्या इमारतीतील लोकांना इतका मोकळा वेळ मिळतो कसा ? मंत्रालयाच्या मार्गाने येत असताना किंवा जात असताना संध्याकाळी मिलमधून कामगार सुटतात तसे कर्मचाऱ्यांचे जत्थेच्या जत्थे बाहेर पडत असतात. त्यांच्याकडे बघितल्यानंतर ते इतके फ्रेश कसे दिसतात हे मला आजपर्यंत न उलगडलेलं कोडं आहे. असो मूळ विषयाकडे येतो, यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामकाजाचा आठवडा ५ दिवसांचा करावा अशी आग्रही मागणी केली आहे. ही मागणी आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाही, कारण राजकारणीही बघत असतात की कर्मचारी नेमकं काय आणि कसं काम करत असतात.   

मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने ५ दिवसांचा आठवडा का करावा यासाठी दिलेली कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

• मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या ठिकाणी काम करणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवडय़ांची अधिक गरज आहे. 
• मुंबईत मंत्रालय तसेच इतरतत्र विखुरलेल्या शासकीय कार्यालयांमध्ये सुमारे ८० ते ९० हजाराच्या आसपास कर्मचारी आहेत. त्या तुलनेत शासकीय निवासस्थाने अगदीच तोकडी आहेत. 
• घरांच्या समस्येमुळे मोठय़ा संख्येने कर्मचारी वर्ग मुंबईच्या बाहेर पनवेल, कर्जत, कसारा, विरापर्यंत राहावे लागत आहे. 
• या कर्मचाऱ्यांना दररोज दोन- दोन तास लोकलचा जीवघेणा प्रवास करून कार्यालय गाठावे लागते. त्यातही महिला कर्मचाऱ्याचे अतोनात हाल होतात. 
• अशा धकाधकीच्या जीवनात दोन दिवस सुटी मिळाली, तर कर्मचाऱ्यांसाठी हा दिलासा ठरेल.

याच लॉजिकने विचार करायचा झाला तर खासगी कार्यालयांमध्ये अशी असंख्य मंडळी आहेत जी या कर्मचाऱ्यांइतकीच लांब राहतात त्यांना पाच दिवसांचा सोडा अनेकदा आठवड्याची एक सुट्टी मिळणंही मुश्कील होतं. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सगळे भत्ते, हमखास पगारवाढ, शाश्वत नोकरी आणि इतर अनेक सवलती फायदे मिळत असतात. खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना ते मिळत नाही पण त्यांचे तुलनेने पगार थोडे जास्त असतात. पण पगार जास्त असण्यामागे कारणंही असतात, त्यातील महत्वाचं कारण असतं की कार्यालय त्या कर्मचाऱ्याला मनाला येईल तसं राबवू शकते, त्याला उचलून दुसरीकडे बदलीच्या नावाखाली फेकू शकते आणि त्याची नोकरीही फारशी निश्चित नसते. 

सरकारी कर्मचारी ही माणसंच आहे, त्यांना नको का फायदे मिळायला! अशा प्रतिक्रिया मी ऐकल्या आहेत. यावर माझं म्हणणं आहे की त्यांनाही जरूर फायदे मिळावे मग त्यांना शिफ्ट पद्धतीत काम सुरू करावे. मंत्रालय २४ तास सुरू रहावे यासाठी ही नामी संधी आहे. मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना नाईट शिफ्ट सुरू केली तर नागरिकांची मोठी समस्या दूर होईल. ट्रॅफीक, इंधन समस्या, प्रदूषण या समस्या सुटतीलच शिवाय लोकांचे प्रश्नही लवकर सुटायला मदत होईल त्यासाठी दिवसभर रांग लावावी लागणार नाही. ड्युटी संपली म्हणून सकाळी ८ ला मंत्रालयात आलेल्या नागरिकाला वाटाण्याच्या अक्षता लावता येणार नाही. सध्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मी हा प्रस्ताव सुचवला होता, त्यावर ते सूचक हसले होते आणि विचार करू असं उत्तर दिलं होतं. नाईट शिफ्ट खरोखर लागू झाली तर मंत्रालयातील कर्मचारी पाच दिवसांचा आठवडा नको आणि नाईट शिफ्टही नको अशा पवित्रा घ्यायला लागले तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको.