कल्याण-डोंबिवलीचा कंडोम केला

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत. ५ वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुका मी जवळून बघितल्या होत्या. राज ठाकरेंच्या मनसेचा उदय, त्यावेळी संघाचा कमी झालेला पगडा, सत्ताधा-यांच्या विरोधात असलेली नाराजी, त्याकाळी राज्यामध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केलेले हरत-हेचे प्रयत्न या सगळ्या गोष्टी बघितल्या होत्या. गेल्या ५ वर्षात या दोन शहरांची परिस्थिती काय बदलली ? हा प्रश्न माझ्या प्रमाणे प्रत्येक कल्याण-डोंबिवलीकराला पडलेला आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या नावाचा शॉर्ट फॉर्म क.डों.म.पा असा केला जातो. गंमतीनं किंवा उपहासानं त्याला कंडोमपा म्हटलं जातं. मात्र ही गंमत करताना लाजा वाटायला पाहीजेत. मराठी माणूस जो गिरगांवातून, दादरमधून किंवा राज्याच्या कुठल्याही अन्य भागातून बाहेर पडला, त्याला सामावून घेत हे शहर उदयाला आलं. किमान राज्यातील एखाद्या शहराचा इतक्या वाईट पध्दतीनं उल्लेख करणं योग्य वाटत नाही. दुर्दैव हे आहे की राजकारण्यांनी शहराला कंडोमसारखंच वापरलं. सत्ता आहे तोपर्यंत घासत राहीले, गरज संपल्यानंतर फेकून दिलं. शहरातले लोकं फार सहनशील ज्यामुळे "जाऊ दे ना" अशा भूमिकेत राहीले. 
मागे पश्चिम रेल्वे मार्गावर मोठं हिंसक आंदोलन झालं. रेल्वेच्या सेवा मिळत नाही म्हणून असं आंदोलन या दोन शहरातल्या लोकांवर रोज येते. मात्र अशी आंदोलनं होत नाही, काही महिन्यांपूर्वी दिवा स्टेशनजवळ आंदोलन झालं होतं त्यावेळी काही अंशी रेल्वे प्रशासन जागं झालं होतं. दिवा स्टेशनवर फास्ट ट्रेन थांबवण्याबाबत विचार सुरू झाला, त्याचं पुढे काय झालं हे माहिती नाही.या शहरातली माणसं जितकी चांगली आणि तितकी इथली सेवा-सुविधा, सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा बेकार. ही यंत्रणा चालते कमी बंद जास्त असते. तरीही मिळेल त्या बसमध्ये लटकत डोंबिवलीकर प्रवास करत असतो. पाण्याबाबत बोलायचं तर पाणी थेंब-थेंब मुतत असल्यासारखं नळाला येतं. रस्ते हा अत्यंत संशोधनाचा विषय आहे. जवळपास ५ वर्षांपूर्वी जेव्हा निवडणुका होत्या तेव्हा सगळ्या राजकीय पक्षांनी आश्वासन दिलं होतं की शहरातील रस्ते कॉन्क्रीटचे करू. शिवसेनेचा महापौर विराजमान झाला आणि शिवसेना-भाजपानी कालांतरानं याचं काम सुरू केलं होतं, सध्या या शहरात येऊन बघा जरा या शहरातील रस्त्यांची अवस्था काय आहे ते. अर्धवट कामं झाली आहे, ट्रॅफीकला अजिबात शिस्त नाही, कोणीही कुठेही घुसतंय काहीही करतंय अशी परिस्थिती रस्त्यावर बघायला मिळेल. पोलीस यंत्रणा ही माज करण्यासाठी आहे, ती गुन्हेगारी कंट्रोल करण्यासाठी अजिबात नेमलेली नाही. सुरक्षित शहर ही काय भानगड असते हे कल्याण-डोंबिवलीकरांना अजिबात माहिती नाहीये.

राजकारणाच्या स्तराबाबत न बोललेलंच बरं, तो सुधारण्यात कोणालाही रस नाहीये. या जुळ्या शहरांपेक्षा ठाण्यातलं राजकारण ब-यापैकी पुढारलेलं बघायला मिळेल. समाजहिताचे निर्णय म्हणजे काय असतात हे नगरसेवक आणि महापौरांना समजावण्यासाठी एक शाळा घेण्याची गरज आहे.  राज ठाकरेंच्या मनसेनं गेल्या निवडणुकीमध्ये मोठी आशा निर्माण केली होती. आश्वासनं दाखवली ज्यातलं प्रमुख आश्वासन होतं की ते दर आठवड्याला या ठिकाणी येऊल समस्या सोडवतील. निकाल त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे लागले नाहीत आणि त्यांनी शब्द बदलला. राज ठाकरेंनी नंतर सांगितलं की  सत्ता आली असती तर ते या शहरात आले असते. सत्ता नसताना ते या शहरात येऊ शकत नाहीत का ? सत्ताधा-यांवर

अंकुश ठेवण्यासाठी ते नगरसेवकांना मार्गदर्शन करू शकत नाही का  ? त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी,नगरसेवकांना ते भेटत नसल्यानं पक्षांतर्गत प्रचंड नाराजी आहे. मधल्या काळात ते डोंबिवली आणि कल्याण शहरांना भेट देण्यासाठी आले होते, खरंतर ते पक्षबांधणीसाठी आले होते, मात्र मान्यवर आाणि नागरिकांची सामूहीक भेट घेऊन ते परत गेले. त्यांच्या दौ-यादरम्यान त्यांनी नेसलेल्या धोतराची आणि शहरभर झालेल्या होर्डींगबाजीचीच जास्त चर्चा झाली.
राज ठाकरेंना यंदाची निवडणूक अत्यंत कठीण जाणार हे सध्याच्या परिस्थितीवरून अगदी स्पष्ट आहे. कारण लोकांचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर भ्रमनिरास झालाय. शिवसेनेचा या महापालिकेमध्ये महापौर आहे. मात्र शिवसेनेची कामगिरीही अत्यंत सुमार दर्जाची आहे. उद्धव ठाकरेंना बहुधा ही महापालिका अजिबात महत्वाची वाटत नसावी किंवा, त्यांचं इथल्या कामकाजावर अजिबात लक्ष नाहीेये. इथल्या गचाळ कामगिरीकडे निवडणूक आल्यानंतर लक्ष जाईल , मतदारांना पुन्हा एकदा "आम्ही असं करू" ,"तसं करू" अशी आश्वासनं दिलं जातील, मात्र ज्या महापालिकेला पूर्णवेळ सनदी अधिकारी नव्हता त्या महापालिकेचा विकास काय होणार डोंबल ?


जनतेला गृहीत धरून चालत नाही, ही गोष्टी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीमध्ये चांगल्या पद्धतीनं कळाली. त्यावेळच्या सरकारच्या विरोधात नाराजी होती, मात्र ज्या पद्धतीनं भाजपाला आणि त्या खालोखाल शिवसेनेला जागा मिळाल्या त्या पाहता ही गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली. ही बाब सध्याच्या महापालिकेतील आणि राज्यातील सत्ताधा-यांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता याच दोन पक्षांची चलती आहे, त्यात भर म्हणजे अत्यंत सुमार दर्जाची कामगिरी करणारे विरोधी पक्ष. मला चांगलं आठवतंय गेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये शरद पवार आणि अशोक चव्हाणांच्या सभेला पैसे देऊन गर्दी जमवावी लागली होती. त्यावेळी त्यांची सत्ता होती, शरद पवार केंद्रात मंत्री होते आणि अशोक चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मात्र तरीही त्यांना या महापालिका निवडणुकीत चमत्कार दाखवता आला नव्हता.

आश्चर्याची बाब म्हणजे स्मार्ट सिटी शहरांच्या प्रस्तावित यादीत या दोन शहरांचा समावेश आहे. भाजपा आमदार आणि बिल्डर मंगलप्रभात लोढा यांचा भलामोठा प्रोजेक्ट डोंबिवली जवळ उभा राहीलेला आहे, त्याला फायदा व्हावा म्हणून ही योजना या दोन शहरांसाठी राबवली आहे का असा प्रश्नही कधीकधी माझ्या मनात उपस्थित होतो. या योजनेचा फायदा होऊन कल्याण-डोंबिवलीकरांचं भलं झालं तर उत्तमच आहे.